देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, वन, गृह, स्वास्थ्य सहित 22 विषय आज की कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में जम्मू कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के पांच शहीद वीरों को व केदारनाथ की विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट के कुछ प्रमुख बिंदु
1. औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत सिडकुल में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत मकान बता दिया जाएगा।
2. कृषि विभाग के अंतर्गत 5 लाख तक के लोन पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. विद्युत विभाग में ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तक की गई, विभिन्न मदों में ऑनलाइन पैसा जमा करने के लिए बैंक गारंटी स्टैंप बैंक से ही प्राप्त किए जा सकेंगे।
4. सचिवालय प्रशासन में नियुक्त फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को पुरानी नियमित नियुक्ति का लाभ भी मिल सकेगा इसके अंतर्गत 62 कर्मचारी लाभान्वित होंग।
5. वन विभाग में उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योगों के पंजीकरण की नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी,वन विभाग 2020-21 के लेखे को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।
*6. उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट 1956 के तहत अब लावारिस शव को डीएनए सैंपल व फोटो पब्लिश करने के 15 दिन बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति से शोध के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाएगा।
7. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 240 -240 नसों की सीधी भर्ती हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
*8. चिकित्सा स्वास्थ्य के अंतर्गत phc से जिला चिकित्सालयों तक रजिस्ट्रेशन ,एम्बुलेंस ,रूम्स की दरों को एक समान करते हुए कटौती की गई। जिला चिकित्सालय में ओपीडी का पर्चा 28 की जगह अब ₹20 का बनेगा।
9. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चंपावत में एनसीसी की दो इंडिपेंडेंस कंपनियां दोबारा शुरू की जाएगी।
10. कार्मिक विभाग के अंतर्गत सरकारी ज्येष्टता का नियमावली में संशोधन।
*11. नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार करेगी।
12.ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत हाउस आफ हिमालय ब्रांड में प्रशासनिक, वित्तीय ,नियम ढांचा बनने पर सहमति।
*13. उत्तराखंड के चार धाम व प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नाम पर ट्रस्ट व समितियां आदि नहीं बनाने के लिए विधिक प्रावधान बनाने पर सहमति।
14.नियोजन विभाग के अंतर्गत 5 लाख तक के कार्य टेंडर के माध्यम से स्थानीय ठेकेदारों को व स्थानीय ठेकेदारों की क्षमता विकास व प्रशिक्षण के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
*15. सरकारी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के माध्यम से शोध कार्य शुरू होगा।
*16. अगस्त माह में विधानसभा सत्र की तारीख व जगह निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत।
