गैरसैंण।
उत्तराखंड सरकार ने पंचम विधानसभा का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट 5013.50 करोड़ का टेबल किया गया है। जिसमें राजस्व पक्ष में करीब 3756.89 करोड़ जबकि पूंजीगत पक्ष में 1256.6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक में सबसे ज्यादा प्रावधान आपदा मद 718.40 करोड़ किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पर्यटन समेत सभी विभागों के लिए बजट का भरपूर प्रावधान किया गया है।
यह है अनपुरक बजट
– अनुपूरक बजट में रू0 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में और लगभग रू0 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में ।
– केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट में रू0 1531.65 करोड़ का बजट रखा गया हैं।
यह है अनुपूरक बजट के महत्वपूर्ण बजट
– आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू0 718.40 करोड़
– समग्र शिक्षा के अन्तर्गत रू0 697.90 करोड़
– एस०डी०एम०एफ० के अन्तर्गत रू0 229.6 करोड़
– सूचना विभाग के अन्तर्गत रू0 225 करोड़
– शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू0 192.00 करोड़
– पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु रू0 120 करोड़
– गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़
– अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत रू0 100 करोड़
– शहरी विकास के अन्तर्गत ई० डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 96.76 करोड़
– वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग रू0 130 करोड़
– अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत रू0 71 करोड़
– मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत रू0 70 करोड
– यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत रू0 69 करोड़
– यू० जे०वी०एन०एल० में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू0 61 करोड़
– यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 61 करोड़
– उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत रू0 52 करोड़
– अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
– प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
– नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु रू0 50 करोड़
– पी०एम०जी०एस०वाई० से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
– टिहरी झील के विकास हेतु रू0 50 करोड़
– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग रू0 46 करोड
