ऋषिकेश वन विभाग की भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर नगर निगम का एक्शन_ शासन को भेजेंगे प्रस्ताव_लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास।

ऋषिकेश।

ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 12 वार्ड में वन विभाग की भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर नगर निगम एक्शन में आया है। नगर निगम ने 3 जनवरी को बोर्ड बैठक बुलाकर इस संबंध में कई अहम प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाएंगे। जिससे वन भूमि पर काबिज लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल 5 जनवरी को वन विभाग की सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी है। जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। आज इस संबंध में महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर है। वन विभाग की भूमि पर काबिज लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार इसमें पार्टी बनी हुई है और कोर्ट में पैरवी के लिए व्यवस्था कर रही है। जरूरत पड़ने पर नगर निगम भी पार्टी बन इन क्षेत्रों में दी जा रही सुविधाओं से संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। नगर निगम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए चल रहे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है। इसलिए यह विषय और ज्यादा गंभीर है। मेयर ने लोगों से मामले में भ्रामक खबरों से दूरी बनाने की भी अपील लोगों से की है। मेयर ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए नगर निगम के नाम पर किसी को भी रकम नहीं देने की अपील भी लोगों से की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के नाम पर यदि कोई रकम मांगता है तो यह आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।